बाकू सम्मेलन में संबोधन: लीग के अध्यक्ष ने ग़ज़ा की घेराबंदी ख़त्म कराने के लिए इस्लामी संसदीय गठबंधन बनाने की मांग की

लीग ऑफ़ पार्लियामेंटेरियन्स फ़ॉर अल-क़ुद्स एंड फ़िलिस्तीन के अध्यक्ष हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर ने इस्लामी देशों की संसदों से अपील की है कि वे केवल निंदा और विरोध तक सीमित न रहें, बल्कि प्रभावी क़दम उठाएं और ऐसे क़ानून बनाएं जिनका वास्तविक असर हो. उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा पूरी दुनिया का सबसे अहम मुद्दा है, और जब तक इसका न्यायपूर्ण और व्यापक समाधान नहीं निकलता, तब तक दुनिया में शांति और स्थिरता संभव नहीं है.

हमीद बिन अब्दुल्लाह अल-अहमर ने अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के सदस्य देशों की संसदीय यूनियन के 20वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इसराइली क़ब्ज़ा ग़ज़ा पट्टी में लगातार नरसंहार की जंग जारी रखे हुए है. उन्होंने बताया कि हालिया समझौते के बाद भी एक हज़ार से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि इसराइल शांति नहीं चाहता, बल्कि फ़िलिस्तीनियों को अपमानजनक तरीक़े से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरह ख़त्म करना चाहता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ग़ज़ा में इसराइल अभूतपूर्व जनसंख्या और भौगोलिक बदलाव कर रहा है. इसके लिए वह तथाकथित "येलो लाइन" का विस्तार कर रहा है और ग़ज़ा के लगभग 70 प्रतिशत इलाक़े पर क़ब्ज़ा जमा रहा है. इसमें रफ़ह शहर के साथ-साथ पूर्वी और उत्तरी इलाक़े भी शामिल हैं. इसके कारण 20 लाख से अधिक लोगों को एक बेहद छोटे और तंग इलाक़े में सीमित कर दिया गया है.

लीग के अध्यक्ष ने भूख को हथियार बनाने और सीमा पार के रास्ते बंद करके मानवीय सहायता रोकने की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यह खुला युद्ध अपराध और नरसंहार है.

अल-अहमर ने इसराइली जेलों में बंद हज़ारों फ़िलिस्तीनी क़ैदियों पर हो रहे अत्याचारों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि इन क़ैदियों को जबरन लापता किया जाता है और उन पर अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, जिसके कारण दर्जनों क़ैदी शहीद हो चुके हैं. उन्होंने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसराइल और उसकी "प्रिजन सर्विस" को यौन हिंसा करने वाले संस्थानों की “ब्लैक लिस्ट” में शामिल किए जाने को दुनिया के सामने इसराइल की निंदा के मज़बूत सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाए.

क़ब्ज़े वाले बैतुल मुक़द्दस के बारे में उन्होंने चेतावनी दी कि इस्लामी वक़्फ़ की भूमिका को कमज़ोर किए जाने के कारण मस्जिद अल-अक़्सा पर गंभीर अस्तित्व का ख़तरा मंडरा रहा है. उन्होंने मस्जिद अल-अक़्सा पर जॉर्डन की संरक्षकता के प्रति अपना पूरा समर्थन दोहराया और कहा कि यह उसकी रक्षा की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि इसे कमज़ोर करने की हर कोशिश पूरी उम्मत पर खुला हमला मानी जानी चाहिए.

उन्होंने वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों के लगातार विस्तार का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकारी स्तर पर होने वाली राज्य प्रायोजित हिंसा और बसने वाले समूहों की हिंसा पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ी हुई है.

लीग के अध्यक्ष ने फ़िलिस्तीनी नेतृत्व और जनता के बीच एकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह अरब और इस्लामी देशों की संयुक्त और प्रभावी कार्रवाई के लिए बुनियादी शर्त है. उन्होंने ग़ज़ा की घेराबंदी ख़त्म कराने और इसराइल पर राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक इस्लामी संसदीय गठबंधन बनाने की मांग की, ताकि इसराइल को तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके.

उन्होंने यह भी मांग की कि इस्लामी देश, इस्लामी दुनिया के बाहर मौजूद उन देशों के साथ भी व्यापक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाएं जो फ़िलिस्तीनी अवाम के अधिकारों का समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि संयुक्त राष्ट्र की “ब्लैक लिस्ट”  के आधार पर इसराइली प्रिजन सर्विस के अधिकारियों और इसराइली नेताओं के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए जाएं.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस्लामी देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से ग़ज़ा का दौरा करें, ताकि उसकी अंतरराष्ट्रीय अलगाव की स्थिति ख़त्म हो. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि वह सभी सीमा मार्ग खुलवाने के लिए प्रभावी और बाध्यकारी क़दम उठाए. इसके अलावा उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय क़नून बनाने की भी अपील की, जिनके तहत इसराइली बस्तियों के साथ व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन को अपराध घोषित किया जाए. साथ ही सरकारें बैतुल मुक़द्दस और पश्चिमी तट के लोगों की लगातार सहायता के लिए स्थायी सहायता कोष स्थापित करें.

अंत में लीग के अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास हर व्यक्ति की भूमिका को दर्ज करेगा और आने वाली पीढ़ियां सभी का हिसाब लेंगी. उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे "अन्याय के ख़िलाफ़ क़ानून की तलवार" बनें. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बैतुल मुक़द्दस हमेशा आज़ाद लोगों के संघर्ष का केन्द्र और मार्गदर्शन का प्रतीक बना रहेगा.